भारत में व्यवसायों को बढ़ावा देती हैं ये गवर्नमेंट बिज़नेस लोन स्कीम्स
आज जहां भारत एक आत्मनिर्भर देश की ओर बढ़ चला है। वहीं दूसरी तरफ हजारों व्यक्ति आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते है। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए हवा-पानी, भोजन की आवश्यकता होती हैं ठीक वैसे ही किसी व्यवसाय को चलाने के लिए कौशल और पैसों की भी आवश्यकता होती है। जहां बैंक और NBFC बिज़नेस लोन प्रदान करते हैं, वहीं भारत सरकार ने भी स्टार्टअप और मौजूदा व्यवसायों के विकास के लिए कई व्यवसायों योजनाएं (Government Schemes for Business) बनाई हैं, जिनके बारे में आज हम आपको इस लेख में बताने वाले हैं….
1) 59 मिनट में MSME बिज़नेस लोन
छोटे व्यवसायों को अक्सर समय पर लोन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नवंबर 2018 में MSME के लिए 59 मिनट में लोन सुविधा शुरू की जिसका नाम ‘PSB Loans in 59 Minutes’ रखा गया। यह माइक्रो, छोटे और मीडियम प्रकार के व्यवसायों के लिए सरकारी लोन योजनाओं में से एक है जो बिज़नेस को आगे बढ़ाने में वित्तीय रूप से मदद करती है।
विशेषताएं
- इस योजना के तहत 5 करोड़ रुपये तक का लोन लिया जा सकता है।
- इसकी ब्याज दरें 8.5% प्रति वर्ष से शुरू होती है।
- यह लोन लेने के लिए कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है।
- यह लोन केवल 59 मिनट के अंदर स्वीकार हो जाता है और लोन राशि 8 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है।
- psbloansin59minutes.com एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है, जहां आप कई बिज़नेस लोन ऑफर एक साथ देख सकते है और उनकी आपस में तुलना कर सकते है।
कैसे आवेदन करें
लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको https://www.psbloansin59minutes.com/signup पर जाना होगा और मांगी गई सारी जानकारी को भरना होगा।
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2) प्रधानमंंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
MUDRA का मतलब माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड है। भारत सरकार ने 08 अप्रैल 2015 को मुद्रा लोन योजना को पेश किया। यह भारत सरकार की एक पहल है जो देश के सभी नागरिकों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने या उस व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए प्रदान किया जाता है।
विशेषताएं
- इस योजना में आपको 50,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है।
- आपको कोलैटरल/ सिक्योरिटी के रूप में कुछ भी जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- मुद्रा लोन की ब्याज दर आम तौर पर उस बैंक या लोन संस्थान पर निर्भर करती है जिससे आवेदक लोन ले रहा है। हालांकि सरकार ही मुद्रा लोन के लिए ब्याज दरों का पैरामीटर तय करती है।
- इस योजना को स्टार्टअप और छोटे उद्यमियों को दिया जाने वाले लोन पर सरकार गारंटर के रूप में खड़ी होती है।
- विभिन्न उद्देश्य के लिए मुद्रा लोन का इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे: मशीनरी, कारोबार के लिए वाहन खरीदने के लिए मजदूरी देने के लिए अधिक लोगों को काम पर रखने या मार्केटिंग से अपने बिजनेस का प्रचार करने आदि के लिए।
कैसे आवेदन करें
सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से बैंकों की कुछ आसान सी शर्तों के साथ बैंक से मुद्रा लोन लिया जा रहा है।
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3) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
2008-09 में इस योजना की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने, नए कारोबार की स्थापना के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद करना हैं।
विशेषताएं
- मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 50 लाख रुपये है। और सर्विस यूनिट के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख रुपये है।
- PMEGP के अंतर्गत सब्सिडी की दर: सामान्य वर्ग के लिए – 15% (शहरी), 25% (ग्रामीण)
- आप जो व्यवसाय शुरू करने वाले हैं उसकी लागत का 5% से 10% तक आपके हिस्से में आता हैं, इसके साथ ही विशेष (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला, शारीरिक रूप से विकलांग और NRI आदि) के लिए – 25% (शहरी), 35% (ग्रामीण) बाकी बैंक द्वारा टर्म लोन के रूप में दिया जाता है, जिसे PMEGP लोन भी कहते हैं।
- PMEGP योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज दर और सब्सिडी हर बैंक/ लोन संस्थान में अलग-अलग हो सकती है।
- बिज़नेस मालिक, संस्थान, को-ऑपरेटिव सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट व स्वयं सहायता समूह इस कार्यक्रम के पात्र हैं।
- 2008-09 में इसकी स्थापना के बाद से लगभग 7.8 लाख छोटे उद्यमों को 19,995 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ लगभग 64 लाख व्यक्तियों के लिए परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पैदा करने में सहायता मिली है।
कैसे आवेदन करें
आवेदक को वेब पोर्टल https://kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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4) एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम (ESDP)
इस योजना का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों जैसे एससी, एसटी, महिलाओं, दिव्यांगों, और बीपीएल वर्ग में आने वाले लोगों को प्रेरणा और जागरूकता प्रदान करके एंटरप्रेन्योरशिप को एक कैरियर ऑप्शन के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
विशेषताएं
- यह मौजूदा MSME के विकास और नए कारोबार को प्रोत्साहित करता है, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और नई नौकरियों का विकास होगा।
- कृषि-आधारित उत्पाद, खाद्य और फल। दूसरे कारोबार जैसे सिलाई ,बुनाई, ग्राफ़िक डिजाइनिंग, फोटो और वीडियो एडिटिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग,आदि कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जो इस योजना के तहत अपने कौशल को और बढ़ा सकेंगे।
- या हम कहे सकते हैं कि यह योजना व्यवसाय में कौशल में सुधार और ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती है।
कैसे आवेदन करें
यह योजना सभी इच्छुक और मौजूदा उद्यमियों के लिए है। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वे नजदीकी MSME डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट , MSME-टेक्नोलॉजी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं।
5) क्रेडिट गारंटी योजना (CGS)
यह भारत सरकार द्वारा MSME मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के तहत स्थापित एक ट्रस्ट है। 2000 में शुरू की गई यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को लोन प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों को लोन गारंटी प्रदान करती है, जो लोन राशि का 75% -85% कवर करती है।
विशेषताएं
- क्रेडिट गारंटी योजना को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGTMSE), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के सहयोग से शुरू किया गया था।
- इसमें बैंक आवेदकों को क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत लोन देता है जिसकी गारंटी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) लेता है।
- इस स्कीम के तहत एमएसएमई को कोलैटरल-फ्री लोन की सुविधा दी जाती है।
- इसके तहत टर्म लोन के साथ-साथ वर्किंग कैपिटल की सुविधा भी मिलती है।
कैसे आवेदन करें
चुने हुए क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंकों के अलावा PSU, निजी और विदेशी बैंकों के साथ सभी लिस्टेड MLI, और भारत सरकार द्वारा निर्देशित कोई अन्य बैंक योजना के तहत गारंटी कवर का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अलग-अलग योग्यता शर्तें हैं।
6) स्टैंड अप-इंडिया योजना
5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप -इंडिया योजना (stand-up india loan) की शुरुआत की गई थी। इस लोन स्कीम (govt scheme for business) के तहत महिलाओ को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए लोन दिया जाता है।
विशेषताएं
- इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों को सशक्त बनाना है।
- यह लोन सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स यानी पहली बार व्यवसाय खोलने वाले लोगों को दिया जाता है।
- लोन राशि 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक हो सकती है।
- इस लोन का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है जैसे 51% शेयर होल्डिंग और कंट्रोल शेयरिंग किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।
कैसे आवेदन करें
स्टैंड अप इंडिया लोन अप्लाई करने के लिए अपने नजदीकी बैंक ब्रांच से संपर्क करें। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टैंड अप इंडिया की वेबसाइट https://www.standupmitra.in/ पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
7) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC)
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को बढ़ावा देने के लिए लोन प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1955 में की गई।
विशेषताएं
- ये लोन मार्केटिंग सहायता योजना और क्रेडिट सहायता योजना के तहत दिए जाते हैं।
- मार्केटिंग सहायता योजना के तहत दिए जाने वाले लोन का इस्तेमाल अपने बिज़नेस को बढ़ाने, उसकी मार्केटिंग आदि के लिए कर सकते हैं।
- वहीं क्रेडिट सहायता योजना के तहत मिलने वाले लोन का इस्तेमाल बिज़नेस से संबंधित अन्य ज़रूरतों जैसे कच्चे माल और मशीनरी की खरीद आदि को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।
कैसे आवेदन करें
इस लोन के लिए आवेदन करने के लिए आपको https://hindi.nsic.co.in/ पर जाना होगा और मांगी गई सारी जानकारी को भरना होगा।
8) उद्योगिनी योजना
उद्योगिनी का अर्थ है, महिला उद्यमी। सरकार ने भारतीय महिला उद्यमियों के कल्याण और विकास के लिए यह योजना शुरू की है। उद्योगिनी भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की ओर पहला कदम है। पात्रता मानदंड की बात करें तो 18 से 55 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है।
विशेषताएं
- उद्योगिनी योजना, महिला उद्यमियों के लिए भारत सरकार की एक लोन देने वाली योजना है।
- इस योजना के ज़रिए, महिलाओं को आर्थिक मदद के साथ-साथ कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
- इस योजना का मकसद, महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है।
- यह योजना उन महिलाओं को आर्थिक मदद प्रदान करती है जो बिज़नेस करना चाहती हैं।
- उद्योगिनी योजना किसी व्यक्ति और परिवारों की आय बढ़ाने में मदद करती हैं और देश के विकास में योगदान देती है।
- उद्योगिनी योजना के तहत महिला उद्यमी को दी जाने वाली अधिकतम लोन राशि 3 लाख रुपये है।
कैसे आवेदन करें
आवेदक उद्योगिनी योजना के तहत लोन प्रदान करने वाले बैंकों की ऑफिशियल वेबसाइट (https://udyogini.org/) पर जाकर लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सभी ज़रूरी दस्तावेजों के साथ नज़दीकी बैंक में जा सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।
सरकारी लोन स्कीम से संबंधित प्रश्न
मुद्रा योजना के तहत कितनी राशि तक का लोन मिल सकता है?
इसके तहत छोटे व्यवसायों को 10 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है।
NSIC से कितना बिज़नेस लोन मिल सकता है?
नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन (NSIC) से 10 लाख रु. तक का लोन मिल सकता है। अगर बिज़नेस का रिकॉर्ड अच्छा है तो 25 लाख रु. तक का लोन भी दिया जा सकता है।
स्टैंड-अप इंडिया लोन स्कीम के तहत कितने समय के लिए लोन मिलता है?
इस स्कीम के तहत 7 साल की अवधि में लोन का भुगतान (Loan repayment Tenure) किया जा सकता है।
स्टैंड-अप इंडिया लोन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है?
18 साल या उससे अधिक उम्र के लोग इस लोन का लाभ उठा सकते हैं।
क्या मुद्रा लोन लेने के लिए कोलैटरल या सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है?
नहीं, मुद्रा लोन लेने के लिए कोई कोलैटरल या सिक्योरिटी जमा नहीं करनी पड़ती।
क्या मुद्रा लोन लेने के लिए ITR जमा करना ज़रूरी है?
हां, मुद्रा लोन के लिए पिछले दो सालों का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करना पड़ता है।
मैने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। क्या मुझे मुद्रा लोन मिल सकता है?
हां, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको मुद्रा लोन मिल सकता है।
स्टैंड अप-इंडिया स्कीम के तहत लोन लेने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए?
इस स्कीम के तहत 18 साल या उससे अधिक लोगों को लोन मिल सकता है।
स्टैंड अप-इंडिया स्कीम के अंतर्गत लोन के लिए आवेदन कैसे करें?
लोन लेने के लिए आपको उद्यम पोर्टल (Udyam loan apply online) में एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं।
स्टैंड अप-इंडिया योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
इस योजना का लाभ ST/ST समुदाय के लोगों और महिलाओं को मिलता है जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़े नए बिज़नेस के लिए पैसों की आवश्यकता होती है।
